आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने कृषि समृद्धि की शुरुआत की | Andhra Pradesh Chief Minister Jagan Mohan Reddy’s government launched Agricultural Prosperity

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oi-Foziya Khan

अमरावती,22 सितंबरः मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि सरकार ने क्रांतिकारी बदलाव लाकर कृषि क्षेत्र में एक ग्रीन कार्पेट शुरू किया है, यह बदलाव रायथू भरोसा केंद्रों (आरबीके) के माध्यम से गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति से लेकर उपज की बिक्री तक, बीमा प्रदान करने के अलावा दिखाई दे रहा है। कवर और नौ घंटे की मुफ्त बिजली। बुधवार को आंध्र प्रदेश विधानसभा में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर संक्षिप्त चर्चा को समाप्त करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा, ग्रामीण स्तर पर आरबीके सबसे मूर्त इकाइयां हैं जो किसानों को कई सेवाएं प्रदान कर रही हैं और आश्वासन दिया है कि राज्य ने कृषि मोटरों के लिए लगे मीटरों पर कोई अतिरिक्त राशि जमा नहीं की है और न ही करेगा। इस तथ्य की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए कि वाईएसआरसी के पिछले 40 महीनों के शासन में, एक भी मंडल को सूखा प्रभावित घोषित नहीं किया गया है,

जगन ने कहा कि इसके विपरीत, उनके पूर्ववर्ती एन चंद्रबाबू नायडू के पांच साल के शासन का हर साल सूखा प्रभावित था। . “2014 खरीफ में 238 मंडल, 2015 में 359, 2016 में 301, 2017 में 121 और 2018 में 347 और 2019 रबी में 257 मंडलों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया था। एक कहावत है कि सूखा और चंद्रबाबू नायडू जुड़वां हैं, “उन्होंने उपहास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से वाईएसआरसी की सरकार बनी है, सभी जलाशय पानी से लथपथ हैं और भूजल रिचार्ज हो रहा है। राज्य में भरपूर बारिश हो रही है और सरकार रायलसीमा को सिंचाई नहरों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने में सफल रही है।

“पिछले तीन वर्षों में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। हमने पिछले तीन वर्षों में कृषि क्षेत्र पर 1,28,634 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाईएसआरसी के घोषणापत्र में किसानों से किए गए सभी वादों को पूरा कर लिया गया है, मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही नैनो तकनीक को लागू किया जाएगा और फसलों पर कीटनाशकों के छिड़काव के लिए लगभग 2,000 ड्रोन को सेवा में लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विस्तार से बताया कि सभी कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य तीन एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को लाभान्वित करना है, जो कुल का 87 प्रतिशत हैं और उनमें से कई नवरत्नालू के तहत अन्य योजनाओं के लाभार्थी भी हैं। 10,778 आरबीके में, योग्य लोग किसानों का मार्गदर्शन करने के लिए काम कर रहे हैं और नीति आयोग, विश्व बैंक और एफएओ के लोग भी उनके कामकाज का अध्ययन करने के लिए केंद्रों का दौरा कर चुके हैं। लैब टू लैंड, वाईएसआर यंत्र, आपदा और मूल्य स्थिरीकरण कोष ने संकट के समय में अपनी भूमिका निभाई है, उन्होंने कहा।

तेदेपा प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि नायडू के विपरीत, जो बिना शर्त फसल ऋण माफी के अपने वादे से पीछे हट गए, वाईएसआरसी सरकार अपने वादों से कभी पीछे नहीं हटी। नायडू ने 87,612 करोड़ रुपये की माफी का वादा किया था, लेकिन पांच साल में केवल 15,000 करोड़ रुपये ही लागू किए। कर्जमाफी पर नायडू के भाषणों के वीडियो दिखाते हुए जगन ने कहा कि नायडू को जिस गति से रंग बदलते हैं, उसे देखकर गिरगिट को भी शर्म आनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि वाईएसआरसी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा देने में अपनी सक्रिय भूमिका जारी रखेगी।