पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र कल, पराली जलाने से लेकर बिजली सप्लाई तक इन मुद्दों पर होगी चर्चा | 1 Day session of Punjab Assembly On tomorrow, these issues will be discussed

Samachar

oi-Vijay

चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा का एक दिवसीय सत्र मंगलवार को आयोजित होगा, जिसमें पराली जलाने, गूड्स एंड सर्विस टैक्स और पावर सप्लाई से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान विपक्ष कथित अवैध रेत खनन, सतलुज यमुना लिंक नहर और कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों को उठा सकता है जिससे सत्र में हंगामा होने की आशंका है, पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने विधानसभा सत्र आयोजित करने को लेकर राजभवन और आप सरकार के बीच कई दिनों तक चली खींचतान के बाद रविवार को 27 सितंबर को सदन बुलाने की मंजूरी दे दी।

आप सरकार ने राज्यपाल को सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों के बारे में सूचित किया था. इसके एक दिन बाद उन्होंने सपावर सप्लाईत्र बुलाने की मंजूरी दी. भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने शनिवार को राज्यपाल को सूचित किया था कि 27 सितंबर को विधानसभा के नियमित सत्र में पराली जलाने, माल एवं सेवा कर और बिजली आपूर्ति जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. राज्यपाल को यह भी बताया गया कि इसके अलावा, सदस्यों से प्राप्त नोटिस के अनुसार भी विभिन्न मुद्दों को उठाया जा सकता है. हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या आप सरकार विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाती है या नहीं.

विपक्ष ने उठाए मान सरकार पर सवाल
इससे पहले, राज्यपाल ने 22 सितंबर को एक विशेष सत्र आयोजित करने की अनुमति वापस ले ली थी, जब आप सरकार केवल विश्वास प्रस्ताव लाना चाहती थी. वहीं कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा ने सोमवार को एक दिवसीय सत्र को ‘मजाक’ करार दिया और कहा कि इसे सतलुज यमुना लिंक नहर, अपवित्रीकरण और बेमौसम बारिश के कारण फसल के नुकसान जैसे ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाया जाना चाहिए था.

इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि “भ्रष्टाचार, अवैध रेत खनन, बिगड़ती” कानून व्यवस्था और आबकारी नीति सहित राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए सत्र को और दिनों तक आयोजित किया जाना चाहिए. चीमा ने कहा कि अगर ‘आप’ विश्वास प्रस्ताव लाकर ‘नाटक’ करना चाहती है तो सत्र आयोजित करने का कोई मतलब नहीं है.

आम आदमी पार्टी ने हाल ही में दावा किया था कि उसके ‘ऑपरेशन लोटस’ के तहत छह महीने पुरानी सरकार को गिराने के लिए उसके कम से कम 10 विधायकों को बीजेपी ने 25 करोड़ रुपए की पेशकश के साथ संपर्क किया था.

हमें आए 6 महीने ही हुए हैं, पंजाब में 20 हजार नौकरियां दे दीं, किसी से एक रुपया नहीं लिया