पूर्व जस्टिस एल नागेश्वर राव को SC की तरफ से मिली बड़ी जिम्मेदारी, IOA के चुनाव के लिए तैयार करेंगे रोड मैप | Supreme Court Appoints Ex-Judge Justice L Nageswara Rao For Amending Constitution Of IOA

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नई दिल्ली, 22 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व एससी न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के चुनाव कराने और देश में ओलंपिक खेलों के भविष्य के लिए एक रोड मैप तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एल नागेश्वर राव को को नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया है।

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15 दिसंबर 2022 तक तैयार करें रोड मैप

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति राव से कहा कि वह संविधान में संशोधन और 15 दिसंबर 2022 तक चुनाव कराने के लिए रोड मैप तैयार करें। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ के मौजूदा महासचिव राजीव मेहता और ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष आदिले सुमरिवाला को भी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ 27 सितंबर की बैठक में भाग लेने को कहा है।

Supreme Court appoints former SC judge Justice L Nageswara Rao to conduct elections of the Indian Olympic Association (IOA) and to take assignment for ensuring a fair and development-oriented approach for the future of Olympic sports in the country. pic.twitter.com/p94K9J3xPT

— ANI (@ANI) September 22, 2022

आंध्र प्रदेश के लिए रणजी खेल चुके हैं एल नागेश्वर राव

आंध्र प्रदेश के लिए रणजी खेल चुके एल नागेश्वर राव ने अपने करियर के दौरान फिल्मों में भी काम किया है। दिलीप कुमार, नूतन, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, कादर खान, संजय दत्त जैसे कलाकारों के साथ एल नागेश्वर राव फिल्म ;कानून अपना अपना’ में काम कर चुके हैं। इस फिल्म में उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल अदा किया था। जिसके बाद उन्होंने वकील की पढ़ाई कर वकालत शुरू करद दी।

हिमा कोहली भी थी पीठ में शामिल

पीठ ने कहा कि युवा मामले और खेल मंत्रालय के संयुक्त सचिव न्यायमूर्ति राव को तमाम व्यवस्था सुलभ कराएंगे जिस की प्रतिपूर्ति आईओए करेगा। बता दें कि इस पीठ में न्यायमूर्ति हिमा कोहली भी शामिल थी। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने आठ सितंबर को आईओए को अंतिम चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि वह शासन से जुड़े अपने मुद्दों को सुलझाए और दिसंबर तक चुनाव संपन्न करें। इनमें विफल होने पर विश्व संस्था भारत पर प्रतिबंध लगा देगी।