Delhi pollution: सरकार ने पड़ोसी राज्यों से पुरानी बसें नहीं भेजने को कहा | Delhi pollution: Govt asks neighboring states not to send old buses

Samachar

oi-Ashutosh Tiwari

नयी
दिल्ली:
दिल्ली
सरकार
ने
हरियाणा
और
उत्तर
प्रदेश
सहित
अन्य
पड़ोसी
राज्यों
से
राष्ट्रीय
राजधानी
के
लिए
पुरानी
और
बिना
वैध
प्रदूषण
प्रमाण
पत्र
वाली
बसें
नहीं
चलाने
का
आग्रह
किया
है।
सूत्रों
ने
शुक्रवार
को
यह
जानकारी
दी।

उन्होंने
बताया
कि
दिल्ली
सरकार
के
परिवहन
विभाग
के
अधिकारियों
ने
बृहस्पतिवार
को
अन्य
राज्यों
के
अपने
समकक्षों
के
साथ
वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग
के
माध्यम
से
एक
बैठक
की।

घटनाक्रम
से
वाकिफ
एक
सूत्र
ने
कहा,
“हमने
उनसे
पुरानी
बसें
दिल्ली
नहीं
भेजने
का
आग्रह
किया।
हमने
उनसे
कहा
कि
उन्हें
आठ
साल
से
अधिक
पुरानी
बसें
दिल्ली
नहीं
भेजनी
चाहिए,
ताकि
प्रदूषण
के
स्तर
में
कमी
लाने
में
मदद
मिल
सके।”

सूत्र
ने
कहा,
“एक
और
आग्रह
किया
गया
कि
दिल्ली
के
लिए
एैसी
बसें
नहीं
चलाई
जाएं,
जिनके
पास
वैध
प्रदूषण
नियंत्रण
प्रमाण
पत्र
(पीयूसीसी)
नहीं
है।”

2018
में
उच्चतम
न्यायालय
ने
दिल्ली
में
क्रमशः
10
साल
और
15
साल
से
अधिक
पुराने
डीजल
और
पेट्रोल
वाहनों
के
परिचालन
पर
प्रतिबंध
लगा
दिया
था।
शीर्ष
अदालत
ने
यह
भी
कहा
था
कि
आदेश
का
उल्लंघन
करने
वाले
वाहनों
को
जब्त
कर
लिया
जाएगा।

वहीं,
राष्ट्रीय
हरित
अधिकरण
(एनजीटी)
का
2014
में
पारित
एक
आदेश
15
साल
से
अधिक
पुराने
वाहनों
को
सार्वजनिक
स्थानों
पर
पार्क
करने
की
अनुमति
नहीं
देता
है।

दिल्ली
में
वायु
प्रदूषण
का
स्तर
आमतौर
पर
अक्टूबर
और
नवंबर
माह
में
चरम
पर
पहुंच
जाता
है।

दिल्ली
सरकार
यह
सुनिश्चित
करने
के
लिए
एक
अभियान
चला
रही
है
कि
बिना
वैध
प्रदूषण
प्रमाण
पत्र
वाली
बसें
राष्ट्रीय
राजधानी
में
प्रवेश
न
कर
पाएं।

एक
अधिकारी
ने
कहा,
“हमारे
पास
वायु
प्रदूषण
का
डेटा
है
और
हम
उसके
आधार
पर
लक्षित
कदम
उठा
रहे
हैं।
यह
एक
सर्वविदित
तथ्य
है
कि
आनंद
विहार
दिल्ली
के
सबसे
प्रदूषित
इलाकों
में
से
एक
है।
वहां
एक
औद्योगिक
क्षेत्र
के
साथ-साथ
अंतर
राज्यीय
बस
अड्डा
(आईएसबीटी)
भी
है।”

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